Bal sangopan yojna 2024: आई किंवा वडील मयत असल्यास मिळणार 3000 रुपये महिना

महिला व बालकल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन च्या वतीने ज्यांचे आई किंवा वडील मयत झालेले आहेत अश्या बालकांना वयाच्या 18 वर्ष पर्यंत प्रतेक महिन्यास 2250 रुपये महिना दिला जात आहे. ज्यांचे आई किंवा वडील किंवा दोन्ही मयत आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. सुरुवातीच्या 2 अपत्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. 2 पेक्षा जास्त अपत्य असल्यास फक्त 2 अपत्यांना लाभ मिळेल पुढील अपत्यांना लाभ दिला जात नाही. या योजनेचे नाव बाल सांगून योजना असे असून या योजनेसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे कार्यालयात अर्ज दाखल करावा लागतो. या योजनेची माहिती आपण पंचायत समिती कार्यालयात सुद्धा घेऊ शकता. आपण बीड जिल्ह्यातील असाल तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय बीड, बाबुराव वाघ हाईट्स, 3 रा मजला, चाणक्यपुरी कमानी जवळ, यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह रोड बीड येथे भेट देऊन अधिकची माहिती घेऊ शकता. या योजने अंतर्गत महिन्याला मिळणारे पगार यात शासन निर्णय नुसार बदल होऊ शकतो.

बाल विकास संगोपन योजना लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

1. बालकांचे पासपोर्ट फोटो 4
2. बालकांचा शाळेचा बोनाफाईड
3. बालकांचे रहिवाशी प्रमाणपत्र ( ग्राम पंचायत/ तहसील/तलाठी)
4. बालकांचे आधार कार्ड झेरॉक्स
5. पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र
6. आई / वडील किंवा स संभाळणाऱ्या व्यक्तीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (फीट)
7. आई / वडील किंवा सांभाळणाऱ्या व्यक्तीचे बालकासोबत चा घरासमोरील फोटो
8. आई / वडील किंवा सांभाळणाऱ्या व्यक्तीचे रहिवाशी प्रमाणपत्र
9. बंदी पाल्य असल्यास जेलचे भोग असलेले प्रमाणपत्र
10. आई / वडील किंवा सांभाळणाऱ्या व्यक्तीचे बँक पासबुक झेरॉक्स प्रत

Krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojna: क्रांतीज्योती सावित्रिबाई फुले बालसंगोपन योजना

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2021 कलम 2 (14) व महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, 2018 नुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवा- यांची गरज असलेले 0 ते 18 वयोगटातील मुलां-मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटुंब उपलब्ध करुन देणे.

Bal sangopan yojna document: बालसंगोपन योजनेसाठी पात्र लाभार्थी:-

1) अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी बालके दत्तक देणे शक्य नाही आशी बालके,

2) एक पालक असलेली बालके, (एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालके रुणालयात असणे, इ. कारणांमुळे कुटुंब विघटीत इ गालेली, एक पालक असलेली बालके.)

3) कुटुंबातील तणाव / तंटे / वादविवाद / न्यायालयीन वाद अशा सारख्या कौटुंबिक संकटात बाधित बालके (Family Crisis).

4) कुष्ठरुग्ण पालकांची बालके, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, तुरुंगात असलेल्या पालकांची बालके, एच.आय.व्ही.ग्रस्त पालकांची बालके, कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराने बाधित पालकांची बालके.

5) तीव्र मतीमंद बालके, एच.आय.व्ही. ग्रस्त किंवा कॅन्सरग्रस्त बालके, 40% पेक्षा अधिक अपंगत्व असलेली, अंध, दिव्यांग बालके, भिक्षा मागणारी बालके, पोक्सो अधिनियमांतर्गत बळी पडलेली बालके, तीव्र कुपोषित बालके, सॅमबालके, दुर्धर आजार असलेली बालके, व्यसनाधिन बालके, विविध प्रकारच्या दंगलीनी प्रभावित झालेली बालके, कोविड सारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने दोन्ही / एक पालक गमावलेली बालके, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन्ही एक पालक गमावलेली बालके, बालविवाहला बळी पडू शकणारी बालके, विधी संघर्षग्रस्त बालके.

6) दोन्ही पालक दिव्यंग असलेली बालके.

7) रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी, बालकामगार बालके.

8) कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकांची बालके.

9) “भिक्षेकरी गृहात” दाखल पालकांची बालके (याबाबत भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.)

प्रस्तावना :- ० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेले (Crisis)

बालकांचे संस्थाबाह्य आणि कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे, यादृष्टीने बाल संगोपन योजना राबविण्यात येते. सध्या या योजनेखाली सुमारे १८,००० मुले लाभ घेत आहेत. परंतु, योजनेच्या अंमलबजावणीवर आवश्यक संनियंत्रण नसून, त्यांच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न निर्माण झाला आहे, व अपात्र मुलांना लाभ देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे गृह भेटी देण्यासाठी व इतर संनियंत्रण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व परिविक्षा अधिकारी नसतांना सुध्दा त्यांच्यामार्फत सरळ हजारो बालकांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. मोठ्या संख्येने दोन्ही पालक असलेल्या मुलानाही सदर योजनेचा लाभ वर्षानुवर्षे व त्याचा review न करता देण्यात येत आहे. म्हणून या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते. शासन निर्णयः-

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयातील संस्थाबाह्य बाल संगोपन योजनेबाबत विहित केलेल्या अटींमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

अ. योजनेचे लाभार्थी, त्यांचे निवडीचे निकषः- (१) सध्या दोन्ही पालक हयात असलेल्या बालकांनाही लाभ दिला जातो, तो यापुढे बंद करण्यात यावा. पूर्वी नोंदविलेले दोन्ही पालक असलेल्या मुलांना दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१३ पासून अनुदान देण्यात येवू नये व त्यांची मान्यता आपोआप रद्द होईल. मात्र यास तुरुंगात असलेले पालक, एच.आय.व्ही.ग्रस्त व कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराने बाधित असलेले पालक, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या आई यास अपवाद असतील.

स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान वाटप करतांना दोन्ही पालक असलेल्या मुलांना वगळून अनुदान निश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. त्यांनी लवकरात लवकर स्थानिक MSW Colleges च्या मदतीने सर्वेक्षण करुन अशा लाभार्थ्यांना वगळावे.

(२) या योजेनेचा फायदा खालील बालकांना देता येईल :-

(अ) अनाथ, किंवा ज्याच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही, व जी दत्तक देणे शक्य होत नाही, अशी बालके.

(ब) एक पालक असलेली व family Crisis मध्ये असलेली बालके, मृत्यू, घटस्फोट, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहीत मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणांमुळे विघटीत झालेल्या एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके, कुष्ठरुग्ण व जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त / बाधित बालके, तीव्र मतिमंद / Multiple disability बालके, दोन्ही पालक अपंग आहेत अशी बालके.

(क) पालकांमधील तीव्र वैवाहिक बेबनाव, अती हेटाळणी व दुर्लक्ष, न्यायालयीन किंवा पोलीस तक्रार प्रकरणात अशी अपवादात्मक परिस्थितीतील (Crisis situation मधील) बालके.

(ड) शाळेत न जाणारे बाल कामगार. (कामगार विभागाने सुटका व प्रमाणित केलेले)

(३) शासनाने मान्यता दिलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना गरजू मुलांची निवड करून, बालकल्याण समितीपुढे मुलांना हजर करणे आवश्यक राहील. बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेशिवाय त्या मुलांना बाल संगोपन योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येवू नये.

(४) बाल संगोपन योजनेसाठी बालकांची शिफारस राज्यातील दवाखाने/पोलीस स्टेशन/ कारागृह, न्यायालय, कौटुंबिक हिसाचार कायद्याखालील संरक्षण अधिकारी, Service Provider] Legal Service Aid Society हे सुध्दा करु शकतील. संबंधित स्वयंसेवी संस्था यांनी या शासकीय कार्यालयाशी सतत संपर्कात रहावे. या शासकीय कार्यालयामुळे, एच. आय. व्ही. ग्रस्त बालक, शिक्षा/तुरुंगवास झालेले पालक यांची मुले यांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळू शकेल. बालकल्याण समिती समोर मुलांना हजर करुन, समितीच्या शिफारशीनुसार या योजनेचा फायदा स्वयंसेवी संस्थामार्फत देण्यात यावा. बालकल्याण समितीने संस्थेत प्रवेश देण्याची शिफारस करण्याऐवजी, या बालसंगोपन योजनेखाली जास्तीत जास्त मुलांना लाभ द्यावा.

(५) बाल न्याय अधिनियमातील तरतूदीतील मुलांची व्याख्येनुसार ज्यांनी वयाची १८ वर्षे पुर्ण केलेली नाहीत ती मुले म्हणजे बालक आहेत म्हणून बाल संगोपन योजना १८ वर्षापर्यतची (१८ वर्षेखालील) मुले यासाठी पात्र समजण्यात येतील. १८ वर्षांपेक्षा मोठ्या मुलांची मान्यता आपोआप रद्द होईल.

(६) लाभार्थ्यांच्या निवासी पुराव्याबाबत रेशन कार्डाव्यतिरिक्त निवासासंबंधीचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात यावेत. उदा. रेशनकार्ड / विजेचे देयक / पाण्याचे देयक / घरपट्टी / नगरपालिका दाखला / नगरसेवकाचा दाखला ग्राह्य धरावा.

(७) तहसिलदाराच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी उत्पन्नाचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात यावेत. उदा. वेतन चिठ्ठी (Slip), पालकांच्या कार्यालयाचा दाखला, पालक कोणते काम करतात याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. याशिवाय लाभार्थ्यांच्या घराचा व कुटुंबाचा फोटोही संबंधित Case file मध्ये जोडण्यात यावा.

(८) या योजनेंर्तगत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना प्रकरणाची तपासणी करुन निधी वितरीत करण्याचे अधिकार राहतील. स्वयंसेवी संस्थेने मुलांची Case file व आवश्यक records ठेवावे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सदर records ची अचानक तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार राहतील.

ब. लाभार्थ्याचे पुर्नविलोकन व अचानक तपासणीचे प्राधिकार :-

१. प्रत्येक मुलांच्या बाबतीत प्रत्येक वर्षी आढावा घेऊन, योजनेचा लाभ एका वर्षाच्या पुढेही देण्याबाबत बाल कल्याण समितीमार्फत निर्णय घेण्यात यावा. उदा. अनाथ बालके, एचआयव्ही ग्रस्त पालकांची मुले, दुर्धर आजाराने पिडीत असलेल्या पालकाची मुले, कारागृहात तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी असलेल्या पालकांची मुले, दोन्ही पालक अपंग आहेत यांची मुले इ. याबाबतचा आढावा घेतांना संबंधित जिल्हयातील परिविक्षा अधिकारी व हे संबंधित लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देणे आवश्यक आहे काय याबाबत आपले मत देतील व ते विचारात घेऊन बाल कल्याण समितीने (CWC) ने निर्णय घ्यावा. बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत असेल अशा लाभार्थीची प्रकरणे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिका-यांनी तपासावीत व त्यानंतरच पुढील लाभ देणे आवश्यक आहे काय याचा आढावा घेऊन बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेने लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. यामध्ये गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चीत करुन कारवाई करण्यात येईल.

क. योजनेअंतर्गत मिळणारा दरमहा लाभ :-

(१) सर्वसाधारण बालकांसाठी या योजनेअंतर्गत दरमहा दरडोई रू. ४२५/- परीक्षण अनुदान व स्वयंसेवी

संस्थेस रू. ७५/- प्रति लाभार्थी दरमहा अनुदानाची रककम मंजूर करण्यात येत आहे. (२) सदरहू योजना पुर्णतः राज्याच्या निधीतून राबवीली जाईल. ही योजना एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS) या केंद्रपुरस्कृत योजनेव्यतिरीक्त व स्वतंत्र राहील.

(३) यापुढे लाभार्थी कुटुंबांना रोख स्वरुपात (Cash) मदत देण्याची पध्दत बंद करण्यात यावी, व फक्त धनादेशाद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला सदर रक्कम जमा करण्यात यावी. या योजनेसाठी निवड केलेल्या कुटुंबाच्या नावाने बॅकेत/पोष्ट कार्यालयात त्वरित खाते उघडण्यात यावेत. त्या खात्यावर दरमहिन्याला परिरक्षण अनुदानाची रक्कम भरण्याची दक्षता स्वयंसेवी संस्थेनी घ्यावी. तसेच याबाबतच्या संपूर्ण नोंदी (Records) तपासणीसाठी तयार ठेवावेत.

ड. योजनेकरीता स्वयंसेवी संस्थांची निवड, पात्रता, प्रवेशित मर्यादा व संस्थेची जबाबदारी :-

(१) या योजनेसाठी नविन स्वयंसेवी संस्थेची निवड करण्याचे अधिकार फक्त शासनास राहतील.

(२) या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून मान्यता देण्यात येणा-या कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेस १०० पेक्षा जास्त मुलांसाठी मान्यता व अनुदान देवू नये.

(३) स्वयंसेवी संस्थेच्या पात्रतेसाठी खालीलप्रमाणे निकष राहतील.

कुटुंब व बाल कल्याण क्षेत्रातील कार्याचा किमान ०३ वर्षाचा अनुभव असलेल्या पंजीबध्द संघटनेस ही योजना राबविता येईल. स्वयंसेवी संस्था / संघटना या संघटनेकडे किमान ०२ समाजशास्त्र या विषयातील (MSW) अर्हताधारक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते असावेत. योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता संघटनेची कार्यकारी समिती असणे आवश्यक आहे.

(४) बालसंगोपन योजना राबविणे, गरजू बालकांची निवड करणे, पालक कुटुंबाचा शोध घेणे, संगोपन कर्त्या कुटुंबास मार्गदर्शन करणे, देखरेख ठेवणे, गृह भेटी देणे, देखरेख व गृह भेटी अहवाल संचालनालयास सादर करणे, बालकनिहाय संगणकीय records ठेवणे, इ. स्वयंसेवी संघटनेची जबाबदारी राहील.

स्वयंसेवी संस्थेने या योजनेकरीता वर्तमान पत्रात कोणतीही जाहिरात देऊ नये. परंतु राज्यातील रुग्णालये / पोलीस स्टेशन/कारागृह या शासकीय कार्यालयांशी सतत संपर्कात राहावे.

प्रत्येक स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) त्यांच्या नियंत्रणाखाली दाखल केलेल्या मुलांची संगणकावर वैयक्तीक माहिती उदा. मुला-मुलींचे नांव, जन्मदिनांक, लिंग, अनाथ / आई-वडील असलेले योजनेचा लाभ दिल्यामागील कारणे, कौटुंबिक Crisis चे वर्णन, पूर्ण पत्ता, फोटो व मुलाचा UID (आधार कार्ड क्रमांक) इत्यादी माहिती ठेवावी. तसेच सदर माहिती इंटरनेटवर देखील टाकावी.

इ. अनुदान वितरण.

(१) या योजनेखाली दर महिन्याला लाभार्थ्यांच्या पालकांच्या नांवावर असलेल्या बँक / पोस्ट खात्यात अनुदान वितरीत करण्यात यावे, ही जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील. बँक / पोस्ट खाते उघडल्याशिवाय जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी संस्थांना पुढील कोणतेही अनुदान वाटप करु नये, ही जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. (२) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून दर ६ महिन्यांनी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान वितरीत करण्यात यावे व संस्थांनी लाभार्थी कुटुंबांना दरमहा ते वितरीत करावे.

२. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६/१३/व्यय-६, दि. २९.१.२०१३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१०२१११५४१४५५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.